ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। 1 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀਡੀਪੀਐਲ, ਜਿਸਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੱਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਅਣ-ਐਲਾਨਿਆ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ, ਘੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਅਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਕਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ, ਕਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ - ਜਨਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੌਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗਾ? ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੇਅਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਜਦੋਂ ਰੋਮ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੀਰੋ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।"