ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ, 14 ਅਕਤੂਬਰ - ਸੈਕਟਰ-68 ਸਥਿਤ ਪੰਚਮ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਮੈਡਮ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਅਤਲੀ, ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਡੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੇ ਠਾਕੁਰ, ਅਨੂਪ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਐਸ.ਮੁੰਡੀ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸਨੀਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ 448 ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਮਸਲਿਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰਿਵਿਊ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਫਲੈਟ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਫਲੈਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਡ ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਕਾਸਟ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸੀ.ਏ. ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਰ ਸੀ ਐਸ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਲ ਕਰਵਾਉਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂ : ਵਿਨੀਤ ਮਲਿਕ
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸz. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਲੈਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਣਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਗਮਾਡਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਓ ਪਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।