ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਕਤੂਬਰ- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟਿਯੂਬਵੈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ 7.10 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਰਣਧੀਰ ਪਨਿਹਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
          ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਰਜਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਸਲ ਖਰਾਬਾ 33 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਖਰੀਫ ਸੀਜਨ ਦੇ ਚਾਲੂ ਫਸਲੀ ਕਰਜੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਬੀ ਸੀਜਨ ਦੀ ਫਸਲ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਫਸਲੀ ਕਰਜਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
          ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਘਰਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਹਾਨੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 2,386 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 4 ਕਰੋੜ 72 ਲੱਖ 6 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2371 ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 4 ਕਰੋੜ 67 ਲੱਖ 72 ਹਜਾਰ, 13 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਹਾਨੀ 'ਤੇ 4 ਲੱਖ 21 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਸਲ, ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਈ-ਸ਼ਤੀਪੂਰਤੀ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 6397 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 5 ਲੱਖ 37 ਹਜਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 31 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਤਸਦੀਕ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 15 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।੦੦

*ਝੋਨੇ ਦੀ 3.58 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਰੀਦ ਪੂਰੀ, 109 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ
          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ 5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 3.58 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 109 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

*ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ 2,775 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਯਕੀਨੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਭਰਪਾਈ
          ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ, 187.30 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਬਾਜਰਾ ਖਰੀਦ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ 4,970 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2,775 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਦੇ ਖਰੀਦ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਜਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਾਜਰਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਭਾਵਾਂਤਰ ਦਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

*ਲਾਡੋ ਲਕਛਮੀ ਐਪ 'ਤੇ 6 ਦਿਨ ਵਿੱਚ 1.71 ਲੱਖ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ, 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ
          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਜੈਯੰਤੀ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਡੋ ਲਕਛਮੀ ਐਪ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 71 ਹਜਾਰ 946 ਭੈਣ-ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 18001802231 ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਇਨ ਨੰਬਰ 01724880500 ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

*ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 2100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਜ ਜਾਵੇਗੀ।
          ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਂਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਪੂਰਵ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਸੂਚਨਾ, ਜਨਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ, ਸੂਚਨਾ, ਜਨਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਕੇ ਮਕਰੰਦ ਪਾਂਡੂਰੰਗ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਕੁਮਾਰ ਬੇਹਰਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਯੱਸ਼ਪਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।