ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਕਤੂਬਰ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋ 404 ਕਰੋੜ 79 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ 5,719 ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 144 ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅੰਚਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਨਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੁੰ ਮਜਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
            ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ, ਸੇਵਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 3700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਨ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਿਰਫ ਧਨ ਅਲਾਟਮੈਂਅ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋ 73ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਵੱਧ ਸੋਧ ਅਤੇ ਵੱਧ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਧਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਜਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਾਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਨ੍ਹੀ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਨ੍ਹੇ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਂਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਪੂਰਵ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਸੂਚਨਾ, ਜਨਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ, ਸੂਚਨਾ, ਜਨਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਕੇ ਮਕਰੰਦ ਪਾਂਡੂਰੰਗ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਕੁਮਾਰ ਬੇਹਰਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਯੱਸ਼ਪਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।