ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗ਼ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਬਉੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੇਪ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।