ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੁਲਾਈ - ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਇਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਉਸ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਵਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
          ਰਾਦੌਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੁੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਐਨਡੀਐਸ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਟਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਕਮ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਖਾਤੇ  ਵਿੱਚ ਐਡਜੇਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਗਜੂਦ ਕੋਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੈ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਇਨ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਰਕਮ ਜੂਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਐਡਜੇਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਲਗਭਗ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
          ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਬਿਨੈ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਖਾਤਾ ਗਿਣਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਰਜ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਕਲਰਕ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪੀਡੀਸੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਕਮ ਐਡਜੇਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਇਨ ਬਿਨੈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਐਡਜੇਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
          ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜਿਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਇਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ, 2014 ਦੀ ਧਾਰ 17 (1)(ਐਚ) ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਸਤ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ।