ਡੇਰਾਬਸੀ, 29 ਅਗਸਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਅਤੇ ਐਨ ਓ ਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਘਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਐਨ ਓ ਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਡੇਰਾਬਸੀ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਘਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਇਕ ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕਥਿਤ 20 ਹਜਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਕਨਾਲ ਘੱਟ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ 65 ਫੀਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੁੱਖ ਸੱਕਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤਰੁੰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪਲਬੰਰ, ਮਿਸਤਰੀ, ਇੱਟਾਂ-ਰੇਤਾ- ਬਜਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਇਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੂਲ ਚੰਦ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜੌਲੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਪਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ।