
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ : ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ
ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 30 ਜੂਨ- ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 30 ਜੂਨ- ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਉਪਲਬਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ (ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰੇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।
