ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੂਨ- ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨਲ ਅਤੇ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 29(3) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਨੋਇਡਾ, ਕਾਨਪੁਰ, ਮੇਰਠ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ।
ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 24,311 ਏਕੜ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇੜੇ 6,285 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਅਣਚੁਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਕੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੜ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।