ਚੰਡੀਗਡ੍ਹ, 1 ਅਗਸਤ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਹੋਏ ਰਾਜ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਐਕਟ, 2014 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਪੰਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਢਾਂਚਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ।
          ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਆਂ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17(2)(ਸੀ) ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਧਾਰਾ 46 ਤਹਿਤ ਗਠਨ ਨਿਆਇਕ ਆਯੋਗ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।
          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਾ 44 ਅਤੇ 45 ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਯੋਗਤਾ, ਅਯੋਗਤਾ, ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਗਠਨ ਨਿਆਇਕ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਆਯੋਗ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
          ਇਸ ਦੀ ਭੁਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਧਾਰਾ 46 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸੰਪਤੀ, ਨਿਧੀ ਅਤੇ ਅੰਦੂਰਣੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਆਯੋਗ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਮੁਅਤੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਂਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
          ਇੰਨ੍ਹਾ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਜਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।