ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜੁਲਾਈ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕਾਰਟੂਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਾਸੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਲੋਗ ਕਿਸੀ ਕੋ ਭੀ, ਕੁਛ ਭੀ ਕਹਿ ਦੇਤੇ ਹੈਂ (ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ)"।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੇਮੰਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਈ ਵਿੱਚ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਲਾਸੂਡੀਆ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਵਰਕਰ ਵਿਨੈ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ। 
ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਈ "ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ" ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਟੂਨ, ਵੀਡੀਓ, ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ, ਆਰਐਸਐਸ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।