ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 28 ਮਈ- ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ 76-80 ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੈਕਟਰ 76-80 ਐਂਟੀ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗਮਾਡਾ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਹਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 76-80 ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ 3950 ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਬਜਾ ਸਫਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2001 ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਤ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ 2008 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਗਮਾਡਾ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਗਮਾਡਾ ਪਾਸ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਲਾਟ 2019 ਵਿਚ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ 2645.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2006-07 ਦੌਰਾਨ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਦਰਸਾਈ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ 2012 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੈਲਕੁਲੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਰੁਪਏ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਲਗਭਗ 32 ਏਕੜ ਜਮੀਨ (ਜੋ ਸੈਕਟਰ 85 ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ 89 ਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਮੀਨ) ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਾਫੀ ਆਮਦਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ 76-80 ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਮੀਨ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਮੀਨ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਰੁਪਏ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 102 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਏ. ਨੰਬਰ 80 ਆਫ 2014 ਇਨ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 7424 ਆਫ 2013 (ਕਰਨੈਲ ਕੌਰ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਅਦਰਸ) ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਿਤੀ 22-01-2015 ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 102 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਜਮੀਨ ’ਤੇ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ 102 ਏਕੜ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੈਕਟਰ 76-80 ਐਂਟੀ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਲੂ ਐਮ.ਸੀ., ਹਰਦਿਆਲ ਚੰਦ ਬਡਬਰ, ਕਾਮਰੇਡ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਨਵਜੋਤ ਬਾਛਲ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਦਿਆਲ ਚੰਦ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟਿਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।