ਇਫਟੂ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 20 ਮਈ- ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਇਫਟੂ) ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਸਥਾਨਕ ਬੱਸ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਫਟੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜਸਬੀਰ ਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਕਮ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੰਮਜੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਰਥਿਕਵਾਦੀ, ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਹੈ ਜੋ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 20 ਮਈ- ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਇਫਟੂ) ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ   ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਸਥਾਨਕ ਬੱਸ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।   ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ  ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਫਟੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜਸਬੀਰ ਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਹਾਕਮ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੰਮਜੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਰਥਿਕਵਾਦੀ, ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਹੈ ਜੋ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 20 ਮਈ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ।ਇਹਨਾਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ।ਹੜਤਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਫਟੂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ1991 ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਹਿਢੇਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਿਅੰਕਰ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ।ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੁਭਾਵਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਭਾਵ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹੈ।ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੜੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਅੱਜ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿਰਫ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। 
ਇਫਟੂ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਰੱਕੜ,ਜਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨਿਰਾਲਾ,ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਸਰੋਏ,ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੱਟ, ਰੇਹੜੀ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰੇ ਰਾਮ,ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ,ਉਸਾਰੀ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲਾ ਆਗੂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਨਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਸਾਹਮਣੇ  ਵੱਡੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮਜਦੂਰ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਹਨ।ਇਹ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ 'ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਡ-2020' , 'ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਸਬੰੰਧੀ ਕੋਡ-2020' , 'ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ-2020, ਅਤੇ ' ਵੇਤਨ ਕੋਡ-2019' ਹਨ।
ਇਹ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ,ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਹਨ।ਜਿਸਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਸਿਰਫ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਸਥਾਨ ਬੇਹੱਦ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਏ ਦਿਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ।ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਜੌਬ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਨ,ਮੌਜੂਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ,ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕਰਨ,  ਫੈਕਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣ ਰੋਕਣ 'ਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ,ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਿਕਰੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ,
ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਲੇਬਰ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ,
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ  ਰੱਦ ਕਰਨ,ਆਸ਼ਾ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਹੇਠ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਹੱਕ ਦੇਣ,
 ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 26,000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਕਰਨ,ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ,"ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ" ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ,ਸਾਰਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ, 
 ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ,   ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ,
 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ,ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ,ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ  ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
    ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ,ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
     ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰੀ ਲਾਲ, ਜਗੀਰਾ ਬੈਂਸ, ਭਰਤ ਕੁਮਾਰ,ਆਟੋ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਤਰਨਜੀਤ,ਰਾਜੂ,ਰਜਿੰਦਰ, ਤੇਜ ਰਾਜ,ਆਜਾਦ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ,ਸਰਵੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਗੋਪਾਲ,ਘਨਈਆ, ਆਦਿ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।