ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਮਈ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀਕ (Additional) ਜੱਜਾਂ ਸਣੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਸਰਬਉੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। 
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਧੀਕ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਇਸ (ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ) ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਥਾਈ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮਗਰੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਲਈ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ) ਜੱਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰਾ ਧਾਰਾ 14 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋਣ, ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਰ ’ਚੋਂ ਤਰੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚੋਂ ਆਏ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਜੱਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜਾਂ ਸਣੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 13.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਫ਼ਸੀਲੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਜੇ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।