ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਮਈ- ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੀਆਂ 23 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਐਮਓਯੂ) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਸਾਂਝੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਦੋਹਰੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚਾਂਸਲਰ ਸ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਮਓਯੂ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਨਾ ਜਾਣ।
 ਸ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ’ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਹਿਲਾਂ’ ਹਿੱਤ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।