ਮਾਨਸਾ 5 ਮਈ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1931 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ 9 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੱਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। 
ਪੱਛੜੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਝਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਿਆਂ ਓ ਬੀ ਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਲਾਲ ਚੰਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਜਾਤੀ ਜਣਗਨਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ,ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਤੱਕ ਅਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ 27%ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਜਿਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਪੱਛੜੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ