"ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਏਜੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਬੰਟੀ"

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਨੇ ਨਗਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਨੇ ਨਗਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਸਵੀਰ ਬੰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਜਸਵੀਰ ਬੰਟੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਤੀ ਦੁਰਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੁਰਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ।