ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ- ਅੱਜ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਵਕਫ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ(ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ)ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਨੇ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।
ਡੀ.ਸੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਈਮ,ਜਮਾਇਤ-ਏ-ਉਲਮਾਏ ਹਿੰਦ ਜਿਲਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਜ਼ਹਰ ਆਲਮ,ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ,ਜਮਾਇਤ-ਏ-ਉਲਮਾਏ ਹਿੰਦ ਦੇ ਜਿਲਾ  ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਰਫ , ਸੀ.ਪੀ ਆਈ(ਐਮ. ਐਲ) ਐਨ.ਡੀ ਦੇ ਆਗੂ  ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਜਸਬੀਰ ਦੀਪ ,ਡਾਕਟਰ ਭਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ,ਇਸਤਖਾਰ,ਇਰਸ਼ਾਦ, ਜਾਵੇਦ ਅਤੇ ਸਲੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ  ਨੇ ਵਕ਼ਫ਼ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਕ਼ਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਦੇ ਵਕ਼ਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵਕ਼ਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੂਬਾਈ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ (ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਕ਼ਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਦਾ  ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਰਡ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 7 ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਕ਼ਫ਼ ਉਹ ਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਕ਼ਫ਼ ਬੋਰਡ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਮਕਬਰੇ, ਕਬਰਸਤਾਨ, ਈਦਗਾਹਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 6 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕ਼ਫ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਕ਼ਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਗੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੀਮਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਉੱਤੇ। ਸਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 604 ਵਕ਼ਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਹ ਹਮਲਾ ਆਰ.ਐਸ. ਐਸ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਭੋਜਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਪਾਰਿਕ ਵਹਿਸ਼ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਮਲੇ।ਇਹ ਸਭ ਇਕ ਸਮੁੱਚੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।