ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਪਰੈਲ- ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਠ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 11 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ 415 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਇਕ ਵਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਦ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਾਜਪਾਲ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ।