
09 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਏਟਕ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼
ਪਟਿਆਲਾ 21 ਜੂਨ : ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 09 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ 21 ਜੂਨ : ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 09 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਭ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਲਈ ਲੁੱਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਚਰਮ ਸੀਮਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ 29 ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲਾਂ—ਮੁਜਾਹਰੇ, ਧਰਨੇ, ਜਲਸੇ—ਜਲੂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ—ਹਕੂਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਜਗਾ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ. ਲਿਆਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜੁਆਨ ਵਰਗ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ. ਵਰਗੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਕੱਟਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਛਾਂਟੀ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਆਦਿ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ—ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੋਦਾਂ ਗੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦ ਕਿ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੀ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 200 ਦਿਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ—ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ 26000/— ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਮੁੱਢ ਬੰਨਣਾ ਹੈ।
ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੁੱਚੀਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ—ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
