
ਚੌਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਬੂਥ ਲੇਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਦੁਗਣਾ ਵਾਧਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਗਸਤ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਏ. ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੌਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਸ਼ਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੌਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁਚਿਤ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਉਚੀਤ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਬੂਥ ਲੇਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਗਸਤ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਏ. ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੌਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਸ਼ਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੌਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁਚਿਤ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਉਚੀਤ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਬੂਥ ਲੇਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਚੌਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੌਣ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਹੈਲਪਰ ਚੌਣ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਬੀਐਲਓ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰਾਂ, ਅਤੇ ਬੂਥ ਲੇਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੌਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਣਥਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਬੂਥ ਲੇਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧਾ ਕੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੀਐਲਓ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੋ੍ਰਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਨੂੰ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧਾ ਕੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਬੀਐਲਓ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧਾ ਕੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਚੌਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਕਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਚੌਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਕਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾਣਦੇਅ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਆਰਓ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਏਈਆਰਓ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬੀਐਲਓ ਲਈ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋ੍ਰਤਸਾਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਏ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੌਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੌਣ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਟੀਕ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੌਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਣਥਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
