ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪਰਵਾਸ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ, ਨਿਕਾਸੀ ਤੇ ਠਹਿਰਾਅ ਬਾਰੇ ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪਰਵਾਸ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿੱਲ-2025 (ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੌਰਨਰਜ਼ ਬਿੱਲ, 2025) ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਘੀ ਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
 ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਟੀਐੱਮਸੀ ਆਗੂ ਸੌਗਾਤਾ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।