ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 28 ਫਰਵਰੀ- ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ, ਸੈਕਟਰ-65 ਏ, ਐਸਐਚਐਸਨਗਰ ਵਿਖੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਰਿਟਾਇਰਡ ਇੰਪਲਾਈਜ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਵਿੰਗ) ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਊਟਸੋਰਸ ਸਟਾਫ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕਿਟ ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜੇ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਿਿਟਡ ਖਰਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਸਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ 60:40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 202 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 155 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਦੀ ਰੀਕਸੀਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿ ਕੋਈ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।