ਊਨਾ, 13 ਦਸੰਬਰ- ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੰਮਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ-ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ, ਜੋ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 245 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਊਨਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ 20 ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਮਨਮੋਹਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੂਹ ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਸ਼੍ਰੀ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਿਆਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਚਿੱਟਾ, ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਚਿਟਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪਿੱਪਲ-ਬਾਦ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਆਮ ਰਵੱਈਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਾ ਅਪਣਾਓ। ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੁਰਾਤਨ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਛੱਪੜਾਂ ਅਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਪੱਧਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੁਰਾਤਨ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਬੰਪਰ ਝਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਲੂ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਫੀਲਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹੱਲ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਬਬਲੂ ਅਤੇ ਕੁਟਲਹਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿਨ ਲਾਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਠਾਕੁਰ, ਧਰਮ ਚੰਦ ਚੌਧਰੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਐਸ.ਪੀ.ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗੁਰਜਰ, ਸਮੂਹ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼, ਸਮੂਹ ਬੀ.ਡੀ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।