ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਯੂਟੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਦੀ ਹੈ ਪਰ ਐਚਪੀ, ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਟਰੋ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਫਲਾਈਓਵਰ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਓਪਨ ਫੋਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕੋਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਮਸੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਐਮ.ਪੀ. ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਰਾਏ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਯੂਟੀ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਉਪਰੋਕਤ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਲੈਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ।