ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ - ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ -15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੂੰ 22 ਕਰੋੜ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ -15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੂੰ 22 ਕਰੋੜ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ 86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਦਸੂਹਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ 76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ 83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸ਼ਾਮਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ 92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉੜਮੁੜ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਵਿੰਦਪੁਰ ਸਹਿਬ, ਭੁਲੱਥ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਲਈ ਕੁੱਲ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੰਡ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।