ਅੱਜ ਕਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਉਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਹੈ । ਇਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਸ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ1959 ਨੂੰ ਨਾਗੌਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਵਿਖੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਕਾਈ ਹਨ।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਬਨਣਾ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਬਨਣਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੀਮਿਤ ਵਸੀਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ  ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਢਲੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਦੇਣਾ, ਹੱਡ ਰੋੜੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ, ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੌਲਿਕ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ - ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ । ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਣੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਚਲਣ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਚਲਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ, ਕੋਠੇ ਚੀਦਿਆਂ ਵਾਲੀ (ਮੁਕਤਸਰ) ਵਿੱਚ 35 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ, ਗਹਿਰੀ ਬੁੱਟਰ (ਬਠਿੰਡਾ) ਤਕਰੀਬਨ 60 ਲੱਖ ਤੇ ਹਰਦੋਵਾਲ ਕਲਾਂ (ਗੁਰਦਾਸ ਪੁਰ) ਵਿਚ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਰਪੰਚੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ । ਮੀਡਿਆ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 24 ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੱਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਹੈ । ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਖੁੱਲੇ ਅਤੇ ਦਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜੇਹੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਹੈਂ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਦੇ ਪੁਜਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਅਹੁਦੇ, ਪਦਵੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਯੋਗ, ਕਰਮਸ਼ੀਲ ਤੇ ਕਾਬਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਪਰ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਣਵਿਵਹਾਰਿਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਉਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।