ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਿਉਂ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਛਾਪਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ । ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੱਕੀ, ਮਾਂਹ, ਤਿਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਫ਼ੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਜੀਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ? ਜਵਾਬ ‘ਨਾਂਹ’ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਵੇਂ ਚਾਵਲ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਨਕਦੀ ਫਸਲਾਂ' ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਮੁੱਖ ਸਮਸਿਆਂ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉਪਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾਂ ਸਭ ਘਟਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਵਕਫ਼ਾ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਰਕਬਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਯੋਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਭਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਰਕ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ "ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ," ਅਸਲੇ ਦੇ ਲਾਈਸੰਸ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਈਸੰਸ ਜਾਰੀ ਦੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ ਜਲਾਣ ਦਾ ਪੂਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਤਾ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਰਾਖ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਵਿਚ ਫਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰ ਜੀਵ ਤੇ ਪੰਛੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਦੇ ਵੱਜੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ ਜਲਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜੋ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਮੀ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਿਚਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਧੂੰਆਂ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜਦੇ ਹਾਂ । ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਵਾ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 40 ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ । ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਸਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਦ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ ।