ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ | ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲ ਲਏ ਹਨ | ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ, ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕਾਂ ਉਪਰ ਧਰਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਇਕ ਆਮ ਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਰੁਝੇਂਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡਰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ | ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ |  
ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਰਾਹ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ , ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ | ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਉਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਬੱਸਾਂ , ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 95% ਆਮ ਜਨਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਮੰਤਰੀਆਂ  ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦ ਕਰਾਣ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ | ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ - ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਲਦੀ | ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਕ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ  ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਅੱਜ ਦੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇ ਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨ ਸਧਾਰਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਧਨ ਹਨ | ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ ਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ | ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਖੱਜ਼ਲ ਖੁਆਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ |