ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਲਦੀਮੀਰ ਲੈਨਿਨ ਨੇ 1917 ਦੀ ਰੂਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 1922 ਵਿਚ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਿਨ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1970 ਤੋਂ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ, ਬਰਾਬਰ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕੇ, ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ।
ਜੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੋਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ । ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਅਜ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਔਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਉਪਰ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜ ਵੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੰਮ, ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਕੰਮ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਅਰਧ-ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਅਜੇ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੀਮਿਤ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਲੜਕੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਸੈਫ਼ ਅਨੁਸਾਰ 129 ਮਿਲੀਅਨ ਲੜਕੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਗਰੀਬੀ, ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵਿਆਹ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ, ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੋਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਲ-ਵਿਆਹ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਜਨਮ ਸਮੋਂ ਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਲਤ ਰਹੀਆਂ। ਸਮੋਂ ਸਮੋਂ ਤੇ ਇਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, "ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ, ਜਿੱਤੁ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨ" ਕਹਿ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁਕੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁ-ਪਤਨੀ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਰੋਕ ਆਦਿ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਵਿੱਢਿਆ।
ਭਾਵੇਂ ਅਜ ਦੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੁ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਘਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਲਿੰਗ ਵਿਤਕਰਾ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਛੇੜਛਾੜ, ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਕਠੋਰ ਹਨ, ਪਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ । ਅੱਜ, ਜਿਸ ਸਦੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਪਰਮ ਕਰਤੱਵ ਹੈ।

-ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ