ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਗਸਤ:– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ "ਵਾਟਰ ਸਕਿਓਰ ਹਰਿਆਣਾ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਪੱਧਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਰਾਇਣ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿਹਾਗ ਅਤੇ ਡਾ. ਦੇਵੇਂਦਰ ਸਿਹਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਬ-ਸਰਫੇਸ ਅਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਡ੍ਰੇਨੇਜ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਜਲਵਾਯੂ-ਸਮਾਰਟ ਖੇਤੀ ਪੱਧਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਲੱਸਟਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਅਤੇ ਖਾਰਾਪਣ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਝੱਜਰ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰ-13 ਵਿੱਚ 2.0 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡ੍ਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੁਰੂਕੇਤਰਾ, ਕੈਥਲ, ਜੀਂਦ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰ-5 ਵਿੱਚ 5.0 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (DSR) ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਲੱਸਟਰ-13 ਵਿੱਚ 1.12 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 'ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ' ਤਹਿਤ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਪਸਮ ਅਤੇ ਹਰੀ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 2026 ਤੋਂ 2032 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 5,714.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਲਈ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਯਾਨੀ 4,000.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਯਾਨੀ 1,714.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਇਹ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ 'ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-ਫਾਰ-ਰਿਜ਼ਲਟਸ' ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੂਚਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਿੱਸੇ ਲਈ 886.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 436.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਅਤੇ ਸੇਮ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 450.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (DSR), 'ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ' ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਢੈਂਚਾ ਆਧਾਰਿਤ ਹਰੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਜਿਪਸਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਵਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।