ਦਿੱਲੀਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਸਤੰਬਰ:- ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਲ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਪਚਾਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਬਾਇਓਗੈਸ, ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਸਰਜਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਯਮੁਨਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਯਮੁਨਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਕਾਮਨ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੇਸਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਬਾਲਾ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਰੋਹਤਕ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜਘੇੜਾ, ਖੇੜਵਾ (ਸੋਨੀਪਤ), ਰਾਦੌਰ ਰੋਡ (ਯਮੁਨਾਨਗਰ), ਦਦਲਾਨਾ (ਪਾਣੀਪਤ), ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ (ਫਰੀਦਾਬਾਦ) ਅਤੇ ਸੋਢਾਪੁਰ (ਪਾਣੀਪਤ) ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 132 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਛੇ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਅਧੀਨ-ਉਸਾਰੀ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਛੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋਹਾਣਾ, ਸੁਨਾਰੀਆ (ਰੋਹਤਕ), ਲਾਈਨ ਪਾਰ (ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ), ਹਸਨਪੁਰ (ਪਲਵਲ), ਧਨਵਾਪੁਰ ਅਤੇ ਬਹਾਰਮਪੁਰ (ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ) ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 304 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਛੇ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਟੈਂਡਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 50 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ. ਲਈ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 14 ਸਤੰਬਰ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 25 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ. ਦੀ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 15 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ. ਦਾ 200.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ-2 ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵੇਸਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 14 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਵੇਸਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੱਤ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਪਿਉਂਤ, ਚੰਦੌਲੀ, ਕਾਛਵਾ, ਨਿਗਦੂ ਅਤੇ ਮੰਡੌਲਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਕਟਵਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਤਲਾਬ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ 650 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਰਾਏ-ਜਾਖੌਲੀ ਵਿੱਚ 400 ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਅਧੀਨ-ਉਸਾਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਮੋਹਨਾ-ਬੱਲਭਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 100 ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਮਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਕਾਸ, ਧੂੜ ਅਤੇ ਕਚਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਹੁਣ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਅਰਜ਼ੀ 22 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਦੋਵਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਕਸ਼ੈ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਹਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕ) ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਏ.ਕੇ. ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
