ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੋਧ ਐਕਟ 2024 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਸਤੰਬਰ:- ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ (ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨੇ ਜਲ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2024 ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਜਲ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਐਕਟ 1974 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਐਕਟ, 1974 ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਲ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2024 ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੈਅ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜਲ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਬੇਲੋੜੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਖੁਦ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਸਮਾਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼; ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਿਆਂ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ਤੰਤਰ; ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ।