ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੋਧ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ 'ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ) ਸੋਧ ਬਿਲ 2026' ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 298 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 230 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਈ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ (352 ਵੋਟਾਂ) ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ 54 ਵੋਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ।
ਬਿਲ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਬਿਲਾਂ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿਲ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। 21 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ: ਪਹਿਲੀ, 50% ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਧ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ, ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸੋਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਬਿਲ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
'ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਾਇਆ' - ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 131ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। 
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ X 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ: "ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ - ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚਾਲ ਚਲਾਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਜੈ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮ)।"