ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜਨਵਰੀ:- ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਏਨੀਮਿਆ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਵੇਗਾ। ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਟੈਸਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ-ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੇਜ-3 ਅਤੇ ਸਟੇਜ-4 ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਂਯਰ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਸ਼ਕਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹੱਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 50 ਬਿਸਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਅਟਲ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਸੇਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ, ਸੀਟੀ ਸਿਮਯੁਲੇਟਰ ਅਤੇ ਲਿਨਿਅਰ ਐਕਸੇਲੇਰੇਟਰ ਜਿਹੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜੋਸੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਗਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਬਜਟ 2,646 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 9,942 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 275 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 746 ਮੇਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਸ ਅਤੇ 845 ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਮੇਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 346 ਮੇਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਸ ਅਤੇ 154 ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਮਆਰਆਈ ਸਕੈਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਲਈ ਐਮਓਯੂ 'ਤੇ ਹੱਸਤਾਖਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਟੇਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਉਟ-ਆਫ਼-ਪਾਕੇਟ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੂਤ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੱਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮਦਰ ਐਂਡ ਚਾਇਲਡ ਹੈਲਥ ਵਿੰਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਲਵਲ, ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਕੈਥਲ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਨੀਮਿਆ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਏਨੀਮਿਆ ਦੀ ਦਰ 59 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟਾ ਕੇ 53 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤਿੱਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਔਸ਼ਧੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਹੱਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਟੇਸਟਿੰਗ ਲੈਬਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 5 ਮੋਬਾਇਲ ਫੂਡ ਟੇਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਬਾਲਾ, ਕਰਨਾਲ, ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਟ੍ਰੀਟ ਫੂਡ ਹਬ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ, ਜਨ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ, ਸੁਲਭ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ, ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਕ੍ਰਾਮਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਕ੍ਰਾਮਕ ਰੋਗਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।