ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜਨਵਰੀ:- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਏਗਰੀਕਲਚਰ ਜੋਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਇੰਡਸਟ੍ਰਿਅਲ ਜੋਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਈਐਮਟੀ ਮਾਨੇਸਰ, ਬਾਵਲ ਅਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਡੋਰਮੇਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਰੂਪ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਬੰਧਿਤ ਇੰਡਸਟ੍ਰਿਅਲ ਏਸੋਸਇਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਸਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਆਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਡੇ ਦੇ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ 25 ਦਸਬੰਰ, 2025 ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਵੈਧ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਯੋਜਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਉੁਕਤ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਈਂ ਕੱਟਣ ਪੈਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਮੂਰਤ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ (ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਡਸਟ੍ਰਿਅਲ ਏਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ) ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲਾਟਸ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁਣ ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟ੍ਰਿਅਲ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਤੋਂ ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਕਿਯੂਪੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ , ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਈਅੇਸਆਈਸੀ ਹਸਪਤਾਲ/ਡਿਸਪੇਂਸਰੀ ਖੋਲਣ ਲਈ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਐਚਐਸਵੀਪੀ, ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਈਐਸਆਈਸੀ ਹਸਪਤਾਲ/ਡਿਸਪੇਂਸਰੀ ਖੋਲਣ ਲਈ ਜੋ ਜਮੀਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ 75 ਫੀਸਦੀ ਸਸਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਪੋਲਿਸੀ 2022-25 ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ, ਜੋ ਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ, ਸੜਕ, ਪੇਯਜਲ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਇਟ ਵਰਗੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰਿਅਲ ਏਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨਕਿਯੂਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਈਐਟੀ ਮਾਨੇਸਰ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਅਤੇ ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਈਐਮਟੀ ਖਰਖੌਦਾ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੀਕਲ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਨਕਿਯੂਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤਹਿਤ ਜਮੀਨ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਨਕਿਯੂਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ 10 ਨਵੇਂ ਆਈਐਮਟੀ ਬਨਾਉਣ ਵਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਆਈਅੇਮਟੀ ਮਾਨੇਸਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋ ਜੀਰੋ ਵਾਟਰ ਵੇਸਟੇਜ ਇੰਡਸਟ੍ਰਿਅਲ ਏਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, ਆਈਐਮਟੀ ਖਰਖੌਦਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ, ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਈਐਮਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ, ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਈਐਮਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਨਾਉਣ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਬਜਟ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਕਲਪ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਮੋਹਮਦ ਸ਼ਾਇਨ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਯੱਸ਼ ਗਰਗ, ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਆਦਿਤਅ ਦਹੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।