ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਕਤੂਬਰ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਕਮ ਨਾ ਛੂਟੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਭਵਨ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਆਨਲਾਇਨ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ।
          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਤੇ ਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਧਾਵੀ ਤੇ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚਾਲੇ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨੈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।
          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ।
          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਾਊਸਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਸਕੇ।
          ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਸਕਿਲ ਡਿਵੇਲਪਮੈਂਟ (ਸਕਿਲ ਵਿਕਾਸ) 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਯੁਵਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) ਅਤੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ (ਬੀਸੀ) ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਸਕਿਲ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਣ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋਰ ਦਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਗੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗ ਬਨਣ ਅਤੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ।
          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਗਰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆ, ਸਕਿਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟੇ੍ਰਨਰ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਅੰਤੋਂਦਿਯਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਜੀ ਅਨੁਪਮਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।