ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਸਤੰਬਰ:- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਮਹਿਲਾ ਸਮਰਥ ਸੰਸਥਾਨ ਪੁਰਸਕਾਰ' ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈਂਡਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੋਸ਼ (POSH) ਐਕਟ (2013) ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ, ਲਚਕਦਾਰ ਕੰਮ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੁੱਲ 23.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 5 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 25 ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ/ਬੋਰਡ/ਨਿਗਮ/ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਉਦਯੋਗ (MSME), ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਹਸਪਤਾਲ/ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (NGOs) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ 4.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 5-5 ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਛੁਕ ਅਤੇ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 20 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ https://wcdhry.gov.in/ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡਾਕ, ਕੋਰੀਅਰ ਜਾਂ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਫਾਰਮ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਢਾਂਚਾ, ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।