ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਸਤੰਬਰ:- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੋਜ, ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਹਰਿਆਣਾ ਪੇਟੈਂਟ ਸਮਰਥਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਸੁਵਿਧਾ ਨੀਤੀ 2026-27" ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ (ਏਡਿਡ) ਕਾਲਜਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 100% ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਖੋਜਕਰਤਾ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੀ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਿਕਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਦਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਣ।
