ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਦਸੰਬਰ:- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦਾ ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵਰਤੋ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਮਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ੍ਹ ਸੰਸਾਧਨ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਗਰਗ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਨਾਮਜਦ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀ ਨਿਰੀਖਣ ਜਰੂਰ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਐਨਓਸੀ ਲਈ ਆਨਲਾਹਿਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਬਿਨੈ ਆਉਣ 'ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਰਾਜਾਂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੁੰ ਗੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੁ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 11 ਮੁੱਖ ਡ੍ਰੇਨ ਮਿਲਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੀਈਟੀਪੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇ। ਰਿਵਾੜੀ, ਬਾਵਲ ਅਤੇ ਧਾਰੂਹੇੜਾ ਦੇ ਐਸਟੀਪੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਨੀ ਬੈਰਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਗਭਗ 25-26 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਭਰਾਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪਾਇਪਲਾਇਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਗਣ ਵਾਲੀ ਨਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਓਪਚਾਰਿਤ ਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੋਲ ਅਤੇ ਬਾਵਲ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਿਰੇਡ, ਆਰੇਂਜ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਇਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਜੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਲਾਲੀ ਰਾਹੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਊਹ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਪਤ, ਸੋਨੀਪਤ, ਝੱਜਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਥਿਤ ਐਸਟੀਪੀ ਦਾ ਖੁਦ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਣਗੇ।