ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਦਸੰਬਰ:- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇਵਾਸਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਵਲ, ਰੇਵਾੜੀ, ਸੋਨੀਪਤ, ਝੱਜਰ ਅਤੇ ਬਾਵਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਜਲਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਈ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤੱਤਪਰਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਬਜਟ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਈਐਸਆਈ ਹੱਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੱਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਵਲ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਈਐਸਆਈ ਹੱਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ 86 ਫੀਸਦੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ 97 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 96 ਫੀਸਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਤਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜਦੂਰ ਸਮਾਜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਰੀਢ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬਜਟ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਤੇਜ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ, ਵਿਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਹੱਮਦ ਸਾਇਨ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਡੀਕੇ ਬੇਹਰਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਨੇਹਰੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ।