ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅੱਜ 33,660 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ‘ਭਾਰਤ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ’ (ਭਵਿਆ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ 100 ‘ਪਲੱਗ-ਐਂਡ-ਪਲੇਅ’ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 15 ਲੱਖ ਸਿੱਧੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਨਅਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 100 ਏਕੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਾਬਾਂਕੀ ਤੋਂ ਬਹਿਰਾਈਚ ਦਰਮਿਆਨ 6,969.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਚਾਰ ਲੇਨ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ-927 ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ 101.51 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਹਿਮ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1,500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 2,585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾਂ 3.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 2023-24 ਦੇ ਕਪਾਹ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1718.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।