ਪਟਿਆਲਾ:- ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਕਨਸੂਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਆਈਡੀਪੀ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
  ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਨੇਠਾ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਥੂਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਸੂਬਾ ਜੋ  ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ 40 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਸੂਬਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। 
ਹੁਣ ਉਹ ਰੇਸੋ 60:40 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ   ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਰਾਮ ਜੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 125 ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿਸ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਸਤ 38 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਔਸਤ 26 ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀ ਐਮ ਐਫ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਕੇਦੂਪੁਰ, ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 22 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਰੈਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ  ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਕੌਰ ਥੂਹੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਫੱਗੂਵਾਲਾ, ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਟਿੱਬੀ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਮੂਲਾਬੱਧਾ, ਰਣਵੀਰ ਕੌਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕਾਲੇਕੀ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।