रियल एस्टेट सेक्टर को आम लोगों को हर बनती सहूलत देने की अपील 500 वर्ग गज तक के, गैर-कानूनी कॉलोनियों में स्थित प्लॉटों की 28 फरवरी तक बिना एनओसी रजिस्ट्री स्कीम को मिल रहा भरपूर समर्थन सरकार ने राज्य में रिश्वतखोरी पर नकेल कसी 50 हजार युवाओं को दिया मेरिट पर रोजगार साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 21 फरवरी, 2025ः पंजाब के आवास और शहरी विकास तथा राजस्व और पुनर्वास मंत्री, हरदीप सिंह मुंडियां ने आज यहां कहा कि मोहाली में रियल एस्टेट के साथ-साथ औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।
मोहाली में एक निजी प्राइवेट चैनल द्वारा करवाई गई इमरजिंग ट्राइसिटी सीजन-3 में बोलते उन्होंने कहा कि ट्राइसिटी सीजन -3 में बोलते हुये उन्होंने कहा कि ट्राइसिटी में गमाडा द्वारा बड़े विकास प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। खुली सड़कों, रोड का सौंदर्यकरण और बेहतर बुनियादी ढांचा हमारी मुख्य प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जल सप्लाई और सेनिटेशन विभाग के द्वारा गंदे पानी के निकास के प्रबंध करने के साथ-साथ नहरी पानी की सप्लाई पर जोर दिया जा रहा है। 
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब में रियल एस्टेट के कारोबार को आगे बढ़ाने और निवेशक-अनुकूल बनाने के लिए आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग निरंतर प्रयत्नशील है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर जायदादों की पारदर्शी ढंग से ई-नीलामी करवाई जा रही है। विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा करवाई गई ई-नीलामियों में लगभग 5000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। 
उन्होंने बताया कि अगले महीने में इससे उत्साहित होकर और ई-ऑक्शन करवाये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार निवेशक अनुकूल माहौल बनाने में सफल हुई है। मंत्री मुंडियां ने बताया कि सरकार द्वारा प्रमोटरों और डेवलपरों की सहूलत के लिए 2 बड़े कैंप लगाए गए और विभिन्न मंजूरियों के 176 सर्टिफिकेट दिए गए। अब तीसरा मेगा कैंप भी जल्द ही लगाया जा रहा है ताकि निवेशकों को किसी किस्म की मंजूरी में मुश्किल न आए।
 उन्होंने कहा कि इसके साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर को आम लोगों को हर बनती सहूलत देने की अपील करते हुए कहा कि वे अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में घर खरीदने वाले लोगों के प्रति पूरी ईमानदारी और निष्ठा बरतें ताकि बाद में लोगों को किसी किस्म की मुश्किल का सामना न करना पड़े। उन्होंने आगे कहा कि भगवंत सिंह मान सरकार द्वारा अनाधिकृत कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वाले लोगों को बड़ी राहत देते हुए पापरा एक्ट में संशोधन किया गया है, जिसके अंतर्गत बिना एन.ओ.सी के प्लॉट रजिस्ट्रेशन कराने का 28 फरवरी तक मौका दिया गया है। 
उन्होंने कहा कि सरकार की इस योजना को लोगों द्वारा भारी समर्थन मिल रहा है। मंत्री मुंडियां ने आगे कहा कि भगवंत मान सरकार द्वारा प्रदेश में रिश्वतखोरी से सख्ती से निपटा गया है। राजस्व विभाग में लोग पहले इस मुश्किल का शिकार थे पर अब उन्हें बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि तहसीलदारों, कानूनगों और पटवारियों के फील्ड दौरों का समय निर्धारित किया जाएगा ताकि इनके दफ्तरों में जाने वाले लोगों को उनकी अनुपस्थिति के कारण कोई दिक्कत न आए। 
उन्होंने कहा कि लंबित इंतकालों को 31 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है और प्रवासी पंजाबियों से संबंधित राजस्व विभाग से संबंधित कामों के लिए डिप्टी कमिश्नरों को विशेष हिदायतें दी गई हैं। उन्होंने कहा कि चौकीदारों के मान भत्ते में वृद्धि करने के बाद अब नंबरदारों के मान भत्ते में वृद्धि विचाराधीन है। 
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य में मेरिट पर युवाओं को सरकारी नौकरियां दे रही है और अब तक 50 हजार से अधिक नौकरियां दी जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी दफ्तरों में लोगों को पारदर्शी, सुखद और निर्विघ्न सरकारी सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं।