ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 01 ਜੁਲਾਈ:- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 10 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ, 2014 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.), ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਕਨਵੇਅਰ ਡੀਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁੜ-ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ (ਵਿਸਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ (ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋ ਡਿਊਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਬਿਨਾਂ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਮੌਤ (ਅਨਕੌਨਟੈਸਟਡ ਡੈੱਥ) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁੜ-ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।