हांसी:– उपायुक्त राहुल नरवाल ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि इंतकाल (म्यूटेशन) से संबंधित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर तेजी से निपटारा सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आमजन से जुड़े राजस्व मामलों के निपटारे में अनावश्यक देरी किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। भूमि रजिस्ट्री का कार्य भी पांच दिन से अधिक लंबित नहीं रहना चाहिए तथा निर्धारित समयावधि में मामलों का निपटारा सुनिश्चित किया जाए।
डीसी राहुल नरवाल बुधवार को जिला सचिवालय परिसर में राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उन्होंने जिले में भूमि इंतकाल, पेपरलेस डीड रजिस्ट्रेशन, पेपरलेस डिमार्केशन, जमाबंदी तथा अन्य राजस्व मामलों की प्रगति की समीक्षा की।
उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि इंतकाल से संबंधित सभी लंबित मामलों की नियमित रूप से समीक्षा की जाए और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी जमीन से संबंधित कार्यों के लिए कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए राजस्व सेवाओं को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध उपलब्ध करवाए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन गांवों की जमाबंदी का कार्य अभी लंबित है, उसे भी शीघ्र पूरा करवाया जाए। बैठक में संबंधित अधिकारियों ने बताया कि जिले में मिर्जपुर गांव की जमाबंदी का कार्य लंबित है, जिसे तेजी से पूरा करवाया जा रहा है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि मिर्जपुर गांव की जमाबंदी का कार्य भी जल्द पूरा करवा दिया जाएगा।

**पटवारियों के लिए एक स्थान पर बैठने की व्यवस्था के निर्देश
डीसी राहुल नरवाल ने कहा कि पटवारियों के बैठने की उचित व्यवस्था की जाए, ताकि राजस्व विभाग से संबंधित कार्यों के लिए आमजन को सुविधा मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पटवारियों के लिए किराये पर उपयुक्त भवन की तलाश की जाए, जहां सभी पटवारी एक ही स्थान पर बैठकर राजस्व से संबंधित कार्य कर सकें। इससे लोगों को अपने कार्य के लिए अलग-अलग स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और राजस्व सेवाओं का बेहतर समन्वय भी सुनिश्चित होगा।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आमजन की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राजस्व विभाग से संबंधित सभी कार्यों को व्यवस्थित ढंग से पूरा किया जाए। अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में लंबित मामलों की निगरानी करने तथा निर्धारित समय सीमा में उनका निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

**जिला सचिवालय में आईटी सेल स्थापित करने के निर्देश
उपायुक्त ने जिला सचिवालय परिसर में आईटी सेल स्थापित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग से संबंधित कार्यों को ऑनलाइन एवं तकनीकी माध्यम से तेजी से पूरा करने के लिए आईटी सुविधाओं को मजबूत किया जाना जरूरी है। आईटी सेल स्थापित होने से ऑनलाइन रिकॉर्ड, डिजिटल सेवाओं तथा अन्य तकनीकी कार्यों के निपटारे में तेजी आएगी और अधिकारियों को भी कार्यों की निगरानी करने में सुविधा होगी।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने राजस्व विभाग के अधिकारियों से पेपरलेस डीड रजिस्ट्रेशन, पेपरलेस डिमार्केशन, इंतकालों के निपटारे, जिला प्रशासन द्वारा आयोजित शिविरों में तय किए गए इंतकालों, लार्ज स्केल मैपिंग, राजस्व न्यायालयों के मामलों, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत मध्यस्थता मामलों, जमाबंदी तथा राजस्व रिकॉर्ड के मानकीकरण की प्रगति की भी जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी कार्यों में तेजी लाने तथा लंबित मामलों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।
डीसी ने निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से संबंधित कार्यों की भी समीक्षा की और अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाना है। इसलिए सभी अधिकारी अपने विभाग से संबंधित कार्यों की नियमित समीक्षा करते हुए लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करें।
बैठक में एसडीएम राजेश खोथ, नारनौंद के एसडीएम विकास यादव, तहसीलदार डॉ. अनिल कुमार बिढान, नायब तहसीलदार सुरेश कुमार सहित जिले के सभी राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे।