ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 4 ਸਤੰਬਰ- ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨਲ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 1655 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 4.37 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 71 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਾਜ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਰਕਮ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰਾਹਤ 4 ਲੱਖ ਹੈ, ਫਸਲ ਲਈ 12000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ (4856 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ) ਹੈ ਅਤੇ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ (4.94 ਏਕੜ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਖਾਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ।