ਐਸ. ਏ. ਐਸ. ਨਗਰ, 5 ਸਤੰਬਰ- ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਾਹੀਆ, ਸਕੱਤਰ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੱਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁੱਕੇ ਦੇ ਵੇਲੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ (ਭਾਵ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ) ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਸਾਲ ਦੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਝੱਲਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਲੇ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਮਦਦ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਗੂਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭਿਜਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ।