ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 9 ਜਨਵਰੀ - ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਬੰਧਿਤ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਹਰੇਬਾਜੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਣਸੋਧੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਮੁਲ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਬੰਧਿਤ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬੁਢਾਪਾ ਭੱਤਾ ਵੀ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਂਖਰਪੁਰ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਪਾਲ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਪਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਵੀ ਹਾਜਿਰ ਸਨ।