ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਸਤੰਬਰ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ।
          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀਐਸਪੀ ਤੱਕ, ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਡੁੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣਾਂ, ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਮਿਉਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
          ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਮਹਤੱਵ 'ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲਾ ਸੰਵਾਦ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸੁਨਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਮਾਡਲ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰੀੜ ਬਣੇ।
          ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪੁਿਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ, ਡੀਸੀਪੀਜ਼, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ/ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕਮਿਉਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੁੜਾਵ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਾਤ ਠਹਿਰਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਮਾਨਕ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਧਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਅਐਚਆਰਐਮਐਸ) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਰਾਤ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
          ਨਾਗਰਿਕ-ਪੁਲਿਸ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਦਫਤਰ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਨਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵਗੇਾ।
          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੋ-ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਪਾਲਣ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਧ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ-ਮੁਖੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।